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क्यों भगवंत मान ने केंद्रीय सेवा नियमावाली का किया विरोध और अमित शाह की आलोचना

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर लगाया आरोप कि वह पंजाब विरोध कर रहे हैं फैसले

क्यों भगवंत मान ने केंद्रीय सेवा नियमावाली का किया विरोध और अमित शाह की आलोचना

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर लगाया आरोप कि वह पंजाब विरोध कर रहे हैं फैसले। उन्होंने बीबीएमबी मुद्दे का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अब चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकारों को छिनने का प्रयास कर रही हैं।

आरती कुमारी की रिपोर्ट,रांची: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियमावली लागू किए जाने के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कड़ी निंदा करते हुए यह दावा किया कि यह फैसला पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की भावनाओं के विरुद्ध है।

भगवंत मान का अमित शाह पर वार

अमित शाह की इस घोषणा पर भाजपा के विरोधी दलों ने नकारात्मक प्रतिक्रिया जताई। पंजाब के कुछ नेताओं ने तो यह भी कहा कि यह नीति पंजाब के अधिकारों पर एक और बड़ा घात है। उन्होंने ये भी कहा का केंद्र सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएएमबी) के नियमावली पर बदलाव किए थेI

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा-नीत केंद्र सरकार पंजाब के विरोध में फैसले कर रही है। और बीबीएमबी के मुद्दे की व्याख्या करते हुए कहा केंद्र सरकार अब चंडीगढ़ पर पंजाब के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, केंद्र सरकार यह कदम चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को दरकिनार करने के लिए ऐसा कदम उठा रही हैं।

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भगवंत मान ने केंद्र सरकार के लिए किया ट्वीट

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि, ‘ केंद्र सरकार चंडीगढ़ प्रशासन में अन्य राज्य एवं सेवाओं के अधिकारियों और कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से ला रही हैं और यह पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की भावना के खिलाफ है’।

केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट

रविवार को अमित शाह द्वारा इस बाबत की घोषणा किए जाने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए किया ट्वीट और कहा की ‘शाह ने उस वक्त चंडीगढ़ के आधार पर धावा नहीं बोला था जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। ‘

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार केंद्र सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा उनकी सेवानिवृत्ति उम्र 58 से 60 साल की हो जाएगी और महिला कर्मचारियों को 2 साल का अवकाश दिया जाएगा अपने शिशु की देखभाल के लिए जिसकी अवधि फिलहाल 1 साल की है।

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