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युवाओं पर मेहरबान योगी सरकार : इस महीने सीएम आदित्यनाथ छात्राओं को देंगे टेबलेट या स्मार्टफोन

योगी सरकार इसी महीने युवाओं को टेबलेट या फिर स्मार्टफोन देना शुरू कर देगी, क्योंकि उसे चुनाव आचार संहिता से विवरण को खत्म करना है

युवाओं पर मेहरबान योगी सरकार : इस महीने सीएम आदित्यनाथ छात्राओं को देंगे टेबलेट या स्मार्टफोन

प्रीति कुमारी की रिपोर्ट लखनऊ: यूपी में फ्रीवे टैबलेट स्मार्टफोन पाने वाले छात्र-छात्राओं का इंतजार कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। आपको बता दें योगी सरकार इसी महीने युवाओं को टेबलेट या फिर स्मार्टफोन देना शुरू कर देगी, क्योंकि उसे चुनाव आचार संहिता से विवरण को खत्म करना है, इसके लिए एक लिस्ट भी तैयार हो चुका है। इस योजना का लाभ देने के लिए योगी सरकार हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता एक कमेटी बनाई है इसमें 6 सदस्य होंगे जो चिन्हित शिक्षण संस्थानों की सूची तैयार कर रही है, उन्होंने बताया कि इस बार यह स्मार्ट फोन या टेबलेट जेम पोर्टल के जरिए खरीदे जाएंगे और जेम पोर्टल ही एक नोडल एजेंसी भी होगी। बता दे यह टेबलेट स्मार्टफोन किन युवाओं को दिए जाएंगे इसकी पात्रता भी तय की जाएगी।

बताया जा रहा है की छात्र-छात्राएं जहां अध्ययनरत है उसी यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थानों को पूरी सावधानी बरतते हुए डाटा फीड करना होगा, डाटा फीडिंग के बाद योजना के तहत आने वाले विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टेबलेट मिलने की जानकारी मोबाइल पर दी जाएगी। आपको बता दें कि योगी सरकार की फ्री टेबलेट या स्मार्टफोन बांटने की योजना का लाभ छात्रों के अलावा अन्य लोगों को भी मिलेगा। प्लंबर, कारपेंटर , नर्स, इलेक्ट्रिशियन, ए.सी. मैकेनिक आदि को भी टेबलेट स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करते हुए अपनी जीविका भी चला सके। योजना के तहत प्रस्तावित भर्ती वर्ग के युवाओं को समय-समय पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन से सम्मिलित किया जा सकेगा।

किस लाभार्थी वर्ग को टेबलेट प्रदान किया जाना है और किसे स्मार्टफोन दिए जाने हैं इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री के स्तर से ही लिया जाएगा । बता दे टेबलेट और स्मार्टफोन के वितरण के लिए लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण और चरणबद्ध क्रय के संबंध में भी निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर से लिया जाएगा। भविष्य आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए योजना के तहत किसी भी संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

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