बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिया कड़ी कार्रवाई का निर्देश
बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ने गृह मंत्री असदुज्जमां खान को सांप्रदायिक हमलों मेंशामिल लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

अंतरराष्ट्रीय डेस्क: बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गृह मंत्री असदुज्जमां खान को पूजा मंडपों में तोड़फोड़ करनेऔर हिंदू समुदाय के घरों पर हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. मंगलवार कोढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए, कैबिनेटसचिव खांडकर अनवारुल इस्लाम ने बताया कि प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय से इस मामले की तुरंत जांच करने और इसमेंशामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है.
कैबिनेट सचिव ने कहा कि कुमिल्ला घटना को लेकर बहुत जल्द कुछ पता चल सकता है. उन्होंने कहा कि पवित्र कुरान कीमानहानि के मामले में इस्लाम किसी को अन्य धर्म से जुड़ी चीजों को नष्ट करने का अधिकार नहीं देता है.
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक प्रेस–विज्ञप्ति में कहा है कि सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में हिंदूधार्मिक स्थलों और मूर्तियों पर हमले की घटनाओं की स्पष्ट शब्दों में निंदा करती है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि घटना सेनिपटने के लिए सरकार ने नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए तत्काल 22 जिलों में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) को तैनात किया.
ढाका में जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अनेक वरिष्ठ सरकारी नेताओं ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और हिंदूसमुदाय के सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा और नुकसान के मुआवजे का आश्वासन दिया है.
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश की आजादी का विरोध करने वाले कुछ तत्व देश के सबसे बड़े धार्मिक त्योहारों मेंसे एक पर हमला करके दुनिया में देश की धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी छवि को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं. बांग्लादेश का संविधान किसी भी तरह के भेदभाव से अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी देता है. विज्ञप्ति में कहागया है कि प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, रखरखाव और प्रबंधन और धार्मिक अनुष्ठानकरने का अधिकार है.
विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार इस तरह की अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार नेमीडिया से जिम्मेदार और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग करने का आग्रह किया.