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फतेहपुर के एनजीओ सम्मेलन में नहीं पहुंचे ग्रामीण, कल विरोध में कलेक्टर को दिया था ज्ञापन

सम्मेलन के विरोध में कल सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर सुरगुजा को राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोल परियोजना के क्रियान्वन तथा सम्मेलन के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ने की चिंता बताते हुए ज्ञापन सौंपा था

फतेहपुर के एनजीओ सम्मेलन में नहीं पहुंचे ग्रामीण, कल विरोध में कलेक्टर को दिया था ज्ञापन

अंबिकापुर ब्यूरो: परसा कोल परियोजना के अन्तर्गतआने वाले सभी ग्रामिणो ने आज फतेहपुर के सम्मेलन का विरोध किया। क्षेत्र के बाहरी एनजीओ द्वारा आज फतेहपुर में ग्रामीणों को बरगलाने एक सम्मेलन का आगाज किया गया था जिसे परियोजना के ग्रामीणों ने सिरे से नकार दिया। यही नहीं एनजीओ ने ग्रामीणों को धमकी देकर इस सम्मेलन में शामिल होने के बात भी कही गई जिससे स्थानिकों व बाहरी एनजीओ के बीच मार पीट की भी स्थिती खड़ी हो गई थी । इसके पश्चात बामुस्किल लोगों को समझा कर कानून व्यवस्था बनाए रखने को भी कहा गया।

उलखनीय है की इस सम्मेलन के विरोध में कल सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर सुरगुजा को राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोल परियोजना के क्रियान्वन तथा सम्मेलन के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ने की चिंता बताते हुए ज्ञापन सौंपा था। ग्रामीणों ने अपने वक्तव्य में कहा की पिछले कई दिनों से गावों में बाहरी लोगों का जमावड़ा होने लगा है जो अपने स्वार्थ के लिए हमें भड़का रहे है। यही नहीं वे लोग धमकी देकर हमें खदान के विरूद्ध होने वाले सम्मेलन में शामिल होने को भी कह रहे है। हम अपने तथा गांव के विकास के लिए प्रशासन से भूमि अधिग्रहण कर उचित मुआवजे की मांग रखते हुए सम्मेलन का पुरजोर विरोध करते है। साथ ही प्रशासन से अनुरोध करते हैं, कि वो हमारी उपरोक्त मांगो के संज्ञान लेते हुए उन बाहरी लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही करें ।

ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कोल खदान की कंपनी के आने से हम ग्रामीण बहुत खुश है। पिछले डेढ़ वर्ष से कोरोना माहामारी के कारण हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है तथा हमारे गांव के युवा भी बेरोजगार हो चुके हैं। क्षेत्र का विकास भी नही हो रहा है । इस बीच सरकार के द्वारा भूमि अधिग्रहण हमारे लिए एक वरदान की तरह है । इससे हम अपनी तथा ग्राम के वर्तमान स्थिति में सुधार ला सकते है। हमने देखा है कि परियोजन प्राभावित जिन ग्रामों का भूमि अधिग्रहण हो चुका है उन ग्रामों में जीवन यापन के लिए नौकरी, रोजगार तथा सभी मूलभूत सुविधाओं का लाभ उन सभी ग्रामीणों को मिल रहा है। जबकि हमारे ग्राम अभी भी इनसे अछूते है। इस संबंध में हम सभी ने जून 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक आवेदन भी दिया था ।अब चुकी यह प्रक्रिया हमारे ग्राम के लिए सार्थक होने वाली हैं तो कुछ बाहरी लोग अपने स्वार्थ के लिए इस में रोड़ा अटकाने में लगे हुए है। हम सभी ग्रामीण सम्मेलन तथा पद यात्रा का पुरजोर विरोध करते है तथा कानून व्यव्स्था सुचारू रूप से बनाने हेतु जिला प्रशासन से आग्रह करते है।

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