केरल उच्च न्यायालय ने Media One चैनल पर प्रतिबंध बरकरार रखा
तिरुवन्नाथपुरम: केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गंभीर “सुरक्षा मुद्दों” का हवाला देते हुए जनवरी में सुरक्षा मंजूरी से इनकार करने के बाद चैनल को बंद कर दिया गया था।
आरती कुमारी की रिपोर्ट,रांची: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल Media One पर प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कहा कि उसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनवरी में गंभीर “सुरक्षा मुद्दों” का हवाला देते हुए इसे मंजूरी देने से इनकार करने के बाद चैनल को बंद कर दिया गया था। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 8 फरवरी को केंद्र की दलील से सहमत होने से पहले प्रतिबंध पर रोक लगा दी थी।
माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो चैनल चलाता है, इसके संपादक प्रमोद रमन और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स ने बाद में प्रतिबंध के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ का रुख किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने संविधान के अनुच्छेद 19 (1) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
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भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने एकल न्यायाधीश के फैसले का बचाव किया। उन्होंने न्यायमूर्ति एन नागरेश की टिप्पणी का हवाला दिया कि केंद्र द्वारा प्रस्तुत विवरण को देखने के बाद अदालत एक घंटे के लिए भी प्रतिबंध पर रोक नहीं लगा सकती है। लेखी ने कहा कि गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण चैनल के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। दवे ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में एक दशक से अधिक समय से प्रसारित होने के बावजूद चैनल पर अचानक प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने पूछा कि अगर कोई चिंता है तो इतने सालों तक चैनल को काम करने की इजाजत क्यों दी गई।
चैनल का 10 साल का प्रसारण लाइसेंस सितंबर 2021 में समाप्त हो गया। जमात-ए-इस्लामी के करीबी माने जाने वाले माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने पिछले साल मई में इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। 29 दिसंबर को, चैनल को सुरक्षा मंजूरी से इनकार कर दिया गया था और बाद में, 31 जनवरी को इसका प्रसारण निलंबित कर दिया गया था। 8 फरवरी से बंद चैनल को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान प्रसारण नियमों का उल्लंघन करने के लिए 48 घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया था। मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के प्रवक्ता ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।-
