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Budget 2027: निवेशकों को झटका! LTCG और STT Tax में राहत पर सरकार का बड़ा बयान

Budget 2027 से पहले LTCG और STT Tax relief पर सरकार ने स्थिति साफ की। निवेशकों की मांगों पर विचार जारी, जानिए कब होगा final decision।

Budget 2027: निवेशकों को झटका! LTCG और STT Tax में राहत पर सरकार का बड़ा बयान

शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों के लिए बजट 2027 से पहले एक अहम खबर सामने आई है। लंबे समय से Long Term Capital Gains (LTCG) टैक्स और Securities Transaction Tax (STT) में राहत की उम्मीद लगाए बैठे निवेशकों को फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि इन टैक्स में बदलाव को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सरकार उद्योग संगठनों और बाजार से जुड़े लोगों की मांगों का विश्लेषण कर रही है और इस पर अंतिम फैसला बजट के दौरान ही सामने आएगा।

दरअसल, 16 नवंबर को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में मीडिया से बातचीत के दौरान पूंजीगत लाभ कर से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किए जाने की बात कही थी। इसके बाद बाजार में चर्चा शुरू हो गई कि सरकार बजट 2027 में निवेशकों को टैक्स में बड़ी राहत दे सकती है। हालांकि, उनके बयान का मतलब तत्काल राहत की घोषणा नहीं था।

CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ने क्या कहा?

CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ने बताया कि प्री-बजट बैठकों के दौरान उद्योग संगठनों और बाजार से जुड़े लोगों ने LTCG, STCG और STT में बदलाव को लेकर कई सुझाव दिए हैं। सरकार इन सभी सुझावों का अलग-अलग पहलुओं से विश्लेषण कर रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि हितधारकों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर चर्चा जारी है और इनका असर सरकारी राजस्व पर कितना पड़ेगा, इसका भी आकलन किया जा रहा है। किसी भी बदलाव पर अंतिम निर्णय 1 फरवरी 2027 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में ही सामने आएगा।

इस बयान के बाद निवेशकों के बीच टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि फिलहाल किसी तरह की छूट या कटौती का ऐलान नहीं हुआ है।

LTCG और STT में क्या बदलाव चाहते हैं बाजार संगठन?

प्री-बजट बैठकों में बाजार संगठनों ने सरकार के सामने कई अहम मांगें रखी हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग इक्विटी निवेश पर लगने वाले LTCG टैक्स को खत्म करने या उसकी दर कम करने की है।

इसके अलावा Short Term Capital Gains (STCG) टैक्स की दर घटाने और Securities Transaction Tax (STT) को तर्कसंगत बनाने की मांग भी की गई है।

कुछ संगठनों का मानना है कि शेयर बाजार में टैक्स का बोझ कम होने से घरेलू और विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ सकती है। इससे भारतीय शेयर बाजार में विदेशी पूंजी का प्रवाह मजबूत हो सकता है।

कुछ अन्य प्रस्तावों में निवेश को लॉन्ग टर्म मानने की अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 18 से 24 महीने करने का सुझाव दिया गया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए अलग टैक्स व्यवस्था और डॉलर के आधार पर मुनाफे की गणना करने की मांग भी सामने आई है।

अभी कितना देना पड़ता है LTCG और STCG टैक्स?

निवेशकों के लिए यह समझना जरूरी है कि फिलहाल शेयर बाजार में लागू टैक्स व्यवस्था क्या है।

वर्तमान नियमों के अनुसार, सूचीबद्ध इक्विटी शेयर और इक्विटी म्यूचुअल फंड में 12 महीने से अधिक समय तक निवेश रखने के बाद बेचने पर होने वाले लाभ को Long Term Capital Gains यानी LTCG माना जाता है।

ऐसे निवेश पर एक वित्त वर्ष में 1.25 लाख रुपये से अधिक के लाभ पर 12.5 प्रतिशत LTCG टैक्स लगता है। इसके अलावा लागू सरचार्ज और सेस भी देना होता है।

वहीं, अगर निवेशक शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड को 12 महीने के भीतर बेचता है, तो उससे होने वाले लाभ पर Short Term Capital Gains यानी STCG टैक्स लागू होता है। इसकी मौजूदा दर 20 प्रतिशत है। इस पर भी लागू सरचार्ज और सेस अलग से देय होते हैं।

यही वजह है कि निवेशक और बाजार संगठन इन टैक्स दरों में बदलाव की मांग कर रहे हैं।

विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए भी रखे गए सुझाव

बाजार संगठनों का कहना है कि भारत में इक्विटी निवेश पर टैक्स व्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत है। खासकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए टैक्स नियमों में बदलाव से विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।

कुछ संगठनों ने विदेशी निवेशकों के लिए अलग टैक्स व्यवस्था लागू करने और उनके निवेश से होने वाले मुनाफे की गणना अमेरिकी डॉलर में करने का सुझाव दिया है।

इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि अलग-अलग देशों में पूंजीगत लाभ पर टैक्स के नियम अलग हैं। ऐसे में भारत में भी निवेश को आकर्षक बनाने के लिए टैक्स व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए।

हालांकि, इन सभी प्रस्तावों पर सरकार की तरफ से अभी कोई मंजूरी नहीं दी गई है।

टैक्स रिफंड में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी

इस बीच CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ने आयकर रिफंड को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साल पिछले साल की तुलना में आयकर रिफंड में करीब 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

उनके मुताबिक, रिफंड प्रक्रिया को बेहतर और तेज बनाने की दिशा में काम किया गया है। हालांकि, व्यक्तिगत आयकर संग्रह अपेक्षा से थोड़ा कम रहने की बात भी सामने आई है।

इसके बावजूद सरकार को वित्त वर्ष 2026-27 में 26.97 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर संग्रह लक्ष्य हासिल होने का भरोसा है।

1 फरवरी 2027 पर टिकी निवेशकों की नजर

LTCG, STCG और STT में बदलाव को लेकर अब निवेशकों की निगाहें केंद्रीय बजट 2027 पर टिक गई हैं। बाजार संगठनों ने अपनी मांगें सरकार के सामने रख दी हैं और वित्त मंत्रालय इनका विश्लेषण कर रहा है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार निवेशकों को पूंजीगत लाभ कर में राहत देगी या मौजूदा टैक्स व्यवस्था को ही जारी रखेगी।

फिलहाल सरकार की तरफ से किसी भी तरह की टैक्स छूट की पुष्टि नहीं की गई है। निवेशकों को 1 फरवरी 2027 तक इंतजार करना होगा, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और टैक्स से जुड़े फैसलों की तस्वीर साफ होगी।

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