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Jharkhand 108 Ambulance Strike: चाबी रखने वाले चालकों पर FIR, 24 घंटे में Salary भुगतान का आदेश

Jharkhand 108 Ambulance Strike पर सरकार सख्त, चाबी लेकर गए चालकों पर FIR के निर्देश। सम्मान फाउंडेशन को 24 घंटे में बकाया Salary देने का आदेश।

Jharkhand 108 Ambulance Strike: चाबी रखने वाले चालकों पर FIR, 24 घंटे में वेतन भुगतान का आदेश

झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। मरीजों को हो रही परेशानी और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहे असर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एंबुलेंस सेवा जल्द से जल्द बहाल करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि एंबुलेंस की चाबियां अपने पास रखकर चले जाने वाले चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। वहीं, सेवा संचालित करने वाली संस्था सम्मान फाउंडेशन को कर्मचारियों का बकाया वेतन 24 घंटे के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव ने की सभी जिलों की समीक्षा

108 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति को लेकर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

बैठक में अपर मुख्य सचिव ने जिलेवार एंबुलेंस सेवा की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि उनके जिले में कुल कितनी 108 एंबुलेंस उपलब्ध हैं, कितनी गाड़ियां संचालित हो रही हैं और कितनी एंबुलेंस बंद पड़ी हैं। इसके साथ ही बंद एंबुलेंस के कारणों की भी जानकारी मांगी गई।

अधिकारियों से यह भी पूछा गया कि हड़ताल पर गए चालकों ने एंबुलेंस की चाबियां संबंधित कार्यालयों में जमा कराई हैं या उन्हें अपने साथ लेकर चले गए हैं।

एंबुलेंस की चाबी रखने वाले चालकों पर होगी FIR

समीक्षा बैठक में कई जिलों से जानकारी मिली कि कुछ चालक हड़ताल पर जाने के बाद एंबुलेंस की चाबियां अपने पास ही रखकर चले गए हैं। इस पर अपर मुख्य सचिव ने कड़ा रुख अपनाया।

उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे चालकों के खिलाफ सेवा संचालित करने वाली संस्था सम्मान फाउंडेशन के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। दर्ज प्राथमिकी की प्रति स्वास्थ्य विभाग को भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।

सरकार का मानना है कि एंबुलेंस की चाबियां उपलब्ध नहीं होने से आपातकालीन वाहनों का संचालन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी है।

वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई तो सम्मान फाउंडेशन पर भी कार्रवाई

अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जिन जिलों में सभी एंबुलेंस चालक हड़ताल पर हैं, वहां सेवा बहाल करने की जिम्मेदारी सम्मान फाउंडेशन की होगी। संस्था को वैकल्पिक चालकों और अन्य जरूरी संसाधनों की व्यवस्था कर एंबुलेंस का संचालन सुनिश्चित करना होगा।

यदि सम्मान फाउंडेशन वैकल्पिक व्यवस्था करने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। जिला प्रशासन को भी अपने स्तर पर तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

जरूरत पड़ने पर दूसरे जिलों से एंबुलेंस मंगाई जा सकती हैं। इतना ही नहीं, आवश्यकता होने पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी एंबुलेंस बुलाने का विकल्प रखा गया है। इन वाहनों को मंगाने और व्यवस्था से जुड़ा खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

जरूरत पड़ने पर किराए पर लिए जाएंगे वाहन

स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि एंबुलेंस की कमी होने पर जरूरत के अनुसार दूसरे वाहन किराए पर लेकर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। इसका उद्देश्य यह है कि हड़ताल के कारण किसी भी मरीज को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा मिलने में देरी न हो।

विभाग ने यह भी कहा है कि जो चालक काम पर लौटेंगे, उन्हें ही सेवा में रखा जाएगा। वहीं, जो चालक काम पर वापस नहीं आते हैं, उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों को एंबुलेंस संचालन की स्थिति पर लगातार नजर रखने और काम कर रहे चालकों की जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

24 घंटे में बकाया वेतन देने का आदेश

इस पूरे मामले में सबसे अहम निर्देश कर्मचारियों के बकाया वेतन को लेकर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने सम्मान फाउंडेशन को आदेश दिया है कि चालकों और संबंधित कर्मचारियों का लंबित वेतन 24 घंटे के भीतर भुगतान किया जाए।

दरअसल, कर्मचारी लंबे समय से वेतन नहीं मिलने और दूसरी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर नाराज हैं। कर्मचारियों की ओर से अगस्त से अक्टूबर 2026 तक के बकाया वेतन, वेतन कटौती की जांच और न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ तथा ईएसआई जैसी सुविधाओं की मांग उठाई गई है।

कर्मचारियों का कहना है कि वेतन और अन्य समस्याओं को लेकर पहले भी बातचीत हुई थी, लेकिन मांगों का समाधान नहीं होने के कारण उन्हें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा।

18 नवंबर से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल

झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े चालक और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन 18 नवंबर 2026 की रात आठ बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। इस आंदोलन में राज्यभर के करीब दो हजार कर्मचारी शामिल बताए गए हैं। हड़ताल के कारण कई जिलों में एंबुलेंस संचालन प्रभावित हुआ है।

108 एंबुलेंस सेवा सड़क दुर्घटना में घायल लोगों, गंभीर मरीजों और प्रसव पीड़ा से जूझ रही महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में इस सेवा का प्रभावित होना आम लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय है।

मरीजों को परेशानी न हो, सरकार की प्राथमिकता

स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की प्राथमिकता है कि हड़ताल के बावजूद मरीजों को समय पर एंबुलेंस उपलब्ध हो और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने में किसी तरह की बाधा न आए।

अब देखना होगा कि सम्मान फाउंडेशन 24 घंटे के भीतर बकाया वेतन भुगतान और वैकल्पिक चालकों की व्यवस्था को लेकर कितना प्रभावी कदम उठाता है। साथ ही, कर्मचारियों की मांगों का समाधान किस तरह होता है, इस पर भी सभी की नजर बनी हुई है। फिलहाल सरकार ने एंबुलेंस सेवा को सामान्य करने के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं।

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