सीएम योगी का फैसला योजना के तहत उठाएगी अनाथ बच्चों की शिक्षा का खर्चा

सीएम योगी का फैसला योजना के तहत उठाएगी अनाथ बच्चों की शिक्षा का खर्चा

सीएम योगी का बड़ा फैसला सरकार उठाएगी इस मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से अनाथ बच्चों की शिक्षा का खर्च एक लाख एक हजार शादी पर देगी.

हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट,सहारनपुर: मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। योजना के तहत बन रहा एमआईएस पोर्टल जून में शुरू होगा। योजना के तहत 11 से 18 वर्ष की आयु के अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हें अटल आवासीय विद्यालयों और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा, जहां उन्हें 12वीं तक की शिक्षा नि:शुल्क मिलेगी. योजना के तहत राज्य सरकार अनाथ लड़कियों की शादी के लिए एक लाख एक हजार की राशि भी देगी यदि वे शादी के लिए पात्र हैं।

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इसके साथ ही योगी सरकार जीरो से 18 साल तक के ऐसे बच्चों को 4000 रुपये प्रतिमाह देगी, जिनके माता-पिता या दोनों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई हो. जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन्हें बाल कल्याण समिति के आदेश से विभाग के अंतर्गत संचालित बाल गृह में आश्रय दिया जायेगा. सरकार नौवीं और उससे ऊपर के बच्चों और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले 18 वर्ष तक के बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप दे रही है। इसके तहत अब तक 1060 बच्चों को लैपटॉप दिए जा चुके हैं।

महिला कल्याण विभाग द्वारा कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अनाथ बच्चों के माता-पिता से संपर्क कर आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। राज्य में अब तक कुल 4681 बच्चों की पहचान की जा चुकी है। इसके साथ ही जिला टास्क फोर्स के माध्यम से 1565 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। कोविड-19 के अलावा माता-पिता दोनों की मृत्यु होने पर कुल 383 अनाथ बच्चों और कोविड-19 के अलावा माता या पिता एक की मृत्यु हाने पर कुल 4775 अनाथ बच्चों को लाभान्वित किया गया है। इस तरह अब तक कुल 5158 बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं।