Jharkhand Coal Revenue: अक्टूबर में कोयले से मिले ₹1,909 करोड़, देश में सबसे आगे झारखंड
Jharkhand Coal Revenue में अक्टूबर में ₹1,909 करोड़ की कमाई हुई। Coal India के आंकड़ों में राज्य की हिस्सेदारी 45.7% रही।

कोयले की कमाई में झारखंड का जलवा बरकरार, एक महीने में खजाने में आए 1900 करोड़ रुपये
झारखंड की पहचान देश के प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में होती है। यहां मौजूद कोयले के भंडार न केवल औद्योगिक जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान देते हैं। अब कोयले से होने वाली कमाई के ताजा आंकड़ों ने एक बार फिर झारखंड की अहमियत को सामने ला दिया है। अक्टूबर महीने में कोयले से मिलने वाले सरकारी राजस्व के मामले में झारखंड देशभर में पहले स्थान पर रहा। इस दौरान राज्य के खजाने में 1,909 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आई है।
अक्टूबर में कोल इंडिया ने जमा किए 4,173 करोड़ रुपये
ताजा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने अक्टूबर महीने में देश के अलग-अलग राज्यों के सरकारी खजाने में कुल 4,173 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व जमा किया। इस पूरी राशि में झारखंड की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही।
अकेले झारखंड को 1,909 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई हुई। इसका मतलब है कि देशभर के राज्यों को कोयले से मिले कुल राजस्व का लगभग 45.7 प्रतिशत हिस्सा झारखंड के खाते में गया।
यह आंकड़ा बताता है कि देश के कोयला उत्पादन और खनिज आधारित अर्थव्यवस्था में झारखंड की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
रॉयल्टी और अन्य मदों से भी हुई बड़ी कमाई
झारखंड को कोयले से मिलने वाला राजस्व अलग-अलग मदों के जरिए प्राप्त हुआ है। इसमें रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन (DMF), वस्तु एवं सेवा कर (GST) और अन्य मद शामिल हैं।
आंकड़ों के अनुसार, राज्य को अकेले अन्य मदों से लगभग 765 करोड़ रुपये मिले, जबकि रॉयल्टी के रूप में 524 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई।
इसके अलावा जिला खनिज फाउंडेशन और जीएसटी के जरिए भी राज्य के राजस्व में योगदान हुआ। इन सभी मदों को मिलाकर अक्टूबर महीने में झारखंड की कुल कोयला कमाई 1,909 करोड़ रुपये से अधिक रही।
देश की कोयला अर्थव्यवस्था में झारखंड की अहम भूमिका
झारखंड लंबे समय से देश के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में शामिल रहा है। राज्य के धनबाद, बोकारो, रामगढ़, गिरिडीह और हजारीबाग जैसे इलाकों में कोयले का व्यापक भंडार मौजूद है।
कोयला खनन से राज्य को राजस्व प्राप्त होता है, वहीं इससे बिजली उत्पादन, उद्योग और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों को भी सहयोग मिलता है।
कोल इंडिया की ओर से राज्यों को मिलने वाला राजस्व खनन गतिविधियों और उससे जुड़े विभिन्न भुगतान मदों के जरिए सरकारी खजाने तक पहुंचता है। ऐसे में झारखंड की बड़ी हिस्सेदारी राज्य की खनिज संपदा के आर्थिक महत्व को दर्शाती है।
राज्य की अर्थव्यवस्था को मिल सकती है मजबूती
खनिज संपदा से मिलने वाला राजस्व किसी भी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। झारखंड जैसे खनिज संपन्न राज्य के लिए कोयले से होने वाली कमाई सरकारी आय का अहम स्रोत है।
इस राशि का उपयोग राज्य की वित्तीय प्राथमिकताओं और संबंधित विकास योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है। सड़क, बिजली, आधारभूत संरचना और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए भी सरकारी राजस्व महत्वपूर्ण होता है।
हालांकि, खनन से होने वाली कमाई के साथ पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय लोगों के हित और प्रभावित क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देना भी जरूरी है।
झारखंड के लिए क्यों खास हैं ये आंकड़े?
अक्टूबर महीने में देश के कुल कोयला राजस्व में 45.7 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना झारखंड के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 1,909 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई के साथ राज्य ने खनिज आधारित राजस्व में अपनी मजबूत भूमिका दिखाई है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले महीनों में कोयले से मिलने वाले राजस्व का स्तर कैसा रहता है और राज्य इस आय का उपयोग विकास कार्यों में किस तरह करता है।
फिलहाल अक्टूबर के आंकड़े यह साफ करते हैं कि कोयले से होने वाली सरकारी कमाई में झारखंड का योगदान बेहद महत्वपूर्ण बना हुआ है।



