केंद्रीय बजट 2023 बड़ी तस्वीर: कैपेक्स पुश, कर सुधार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उस विकास रणनीति पर टिकी हैं, जिसका उन्होंने पहली बार 2019 में अनावरण किया था: राजकोषीय विवेक के मार्ग पर बने रहें और निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें, उदित मिश्रा लिखते हैं।
आरती कुमारी की रिपोर्ट, रांची: आयकर स्लैब और कैपेक्स बाज़ूका में बदलाव से लेकर किफायती आवास को बढ़ावा देने तक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पांचवें सीधे बजट में सभी के लिए कुछ न कुछ है। 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी 2.0 सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट था। जबकि कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि बजट 2023 लोकलुभावन था, एफएम सीतारमण राजकोषीय विवेक के मार्ग पर अड़ी रही। यहां केंद्रीय बजट 2023 का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में एक व्यावहारिक विकास-समर्थक दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि इस दशक के अंत तक भारत की 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का रास्ता तय किया जा सके।
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बजट 2023 में प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए मंदी की विपरीत परिस्थितियों और एक अशांत वैश्विक भू-राजनीतिक वातावरण, कोविड द्वारा पस्त होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मजबूत सुधार की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किया गया है। बजट आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक वातावरण में भारतीय अर्थव्यवस्था के उभरने को पहचानता है और स्वीकार करता है और दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए देख रही है। सरकार ने इस महत्वाकांक्षी खोज के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है।
सरकार ने आवंटित किए थे 2 लाख करोड़
वित्त मंत्री ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के बजट में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि की है। पिछले साल मंत्रालय को लगभग दो लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे बढ़ाकर 2.70 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि, पिछले साल संशोधित बजट के तहत मंत्रालय को 2.17 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस साल के आंवटन में सबसे बड़ा हिस्सा एनएचएआई को 1.62 लाख करोड़ रुपये के रूप में मिला है। उसके बजट में सीधे-सीधे 28 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
इन परियोजनाओं को जल्द किया जाएगा पूरा
2023-24 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि नया बना संस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त सचिवालय इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने में सहयोग प्रदान करेगा। एक विशेषज्ञ समिति अमृत काल के लिए बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की मास्टर सूची की समीक्षा करेगी ताकि प्रोजेक्ट के वर्गीकरण और उनके लिए पैसा जुटाने के उपयुक्त तरीके का निर्धारण किया जा सके। पोर्ट, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर और खाद्यान्न से संबंधित सौ अहम परियोजनाएं छांटी गई हैं, जो फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी से संबंधित हैं।
इन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा और इसके लिए 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें निजी क्षेत्र का योगदान 15,000 करोड़ रुपये होगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि इन्फ्रा और उत्पादकता बढ़ाने की योजनाओं में निवेश बहुत अहम है, क्योंकि इसका कई स्तरों पर सकारात्मक असर होता है। ग्रोथ तो होती ही है, रोजगार के लिए भी यह जरूरी है। निवेश और रोजगार सृजन के इस फलदायी चक्र के उल्लेखनीय नतीजे मिले हैं।