Taratala Warehouse Shed Collapse
Taratala Warehouse Shed Collapse ने पूरे पश्चिम बंगाल को झकझोर कर रख दिया है। कोलकाता के तारातला इलाके में बुधवार दोपहर एक फैक्ट्री परिसर के भीतर बने गोदाम (वेयरहाउस) का शेड अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के समय वहां कई मजदूर काम कर रहे थे, जिसके चलते कई लोग मलबे के नीचे दब गए। घटना के तुरंत बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग, नागरिक सुरक्षा, एनडीआरएफ और अन्य बचाव एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचीं और मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान शुरू किया। घायलों को तेजी से अस्पताल पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, ताकि इलाज में किसी प्रकार की देरी न हो।
प्रशासन के अनुसार हादसे के बाद बचाव अभियान लगातार जारी है। भारी मशीनों और क्रेनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। राहतकर्मी एक-एक हिस्से की सावधानीपूर्वक जांच कर रहे हैं, क्योंकि आशंका है कि अभी भी कुछ लोग मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। एसएसकेएम अस्पताल सहित शहर के अन्य प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। चिकित्सकों की विशेष टीम घायलों के इलाज में जुटी हुई है, जबकि अस्पतालों में अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ और जरूरी दवाइयों की भी व्यवस्था की गई है।
हादसे के बाद राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है। इस टीम का नेतृत्व डीसी डीडी स्तर के अधिकारी को सौंपा गया है। जांच दल में सहायक पुलिस आयुक्त, इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि हादसा तकनीकी लापरवाही, निर्माण संबंधी खामी या सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण हुआ या नहीं।
प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि निर्माण की गुणवत्ता और संरचनात्मक मजबूती को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसी कारण विशेषज्ञों की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो शेड के डिजाइन, निर्माण सामग्री और सुरक्षा मानकों की जांच करेगी। यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
घटना के बाद राज्य सरकार ने एहतियाती कदम उठाते हुए कोलकाता नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे कई निर्माण कार्यों की समीक्षा करने का फैसला लिया है। सरकार ने निर्देश दिया है कि पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं का दोबारा ऑडिट कराया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी निर्माण सुरक्षा मानकों के अनुरूप हैं। जिन परियोजनाओं में किसी प्रकार की तकनीकी कमी या नियमों के उल्लंघन की आशंका होगी, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अस्पतालों, आपातकालीन सेवाओं और सार्वजनिक हित से जुड़े आवश्यक निर्माण कार्यों को इस निर्णय से अलग रखा गया है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय समिति गठित करने की भी तैयारी की गई है। इस समिति में नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा, पुलिस, केएमडीए तथा आवश्यकता पड़ने पर बंदरगाह और मेट्रो प्राधिकरण के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। समिति का उद्देश्य शहर में चल रही निर्माण परियोजनाओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी सुझाव देना होगा।
राहत एवं बचाव अभियान में पुलिस, एनडीआरएफ, दमकल विभाग और नागरिक सुरक्षा की टीमें संयुक्त रूप से कार्य कर रही हैं। बचाव दल मलबे के भीतर फंसे लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने और सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। कई स्थानों पर गैस कटर और हाइड्रोलिक उपकरणों की मदद से भारी लोहे के ढांचों को हटाया जा रहा है। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, ताकि वे अपने परिजनों की जानकारी प्राप्त कर सकें।
विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी औद्योगिक परिसर में सुरक्षा मानकों का पालन करना बेहद आवश्यक होता है। समय-समय पर भवनों की संरचनात्मक जांच, रखरखाव और सुरक्षा ऑडिट न होने पर इस तरह की दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए इस हादसे के बाद पूरे राज्य में औद्योगिक इकाइयों और बड़े गोदामों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा किए जाने की संभावना है।
फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान बचाव कार्य और घायलों के बेहतर इलाज पर केंद्रित है। अधिकारी लगातार घटनास्थल की निगरानी कर रहे हैं और मलबा हटाने का कार्य तेजी से जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि हादसे की वास्तविक वजह क्या थी और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तब तक प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। वहीं पूरे राज्य की नजर अब जांच रिपोर्ट और प्रशासन द्वारा उठाए जाने वाले अगले कदमों पर टिकी हुई है।