पश्चिम बंगाल गवर्नर से मिले स्टेट इलेक्शन कमिश्नर
डेढ़ घंटे चली मुलाकात; राज्यपाल ने निष्पक्ष होकर काम करने की सलाह दी
पूनम की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर (SEC) राजीव सिन्हा आज शाम गवर्नर सीवी आनंद बोस से मिलने राजभवन पहुंचे। डेढ़ घंटे चली मीटिंग के दौरान राज्यपाल ने सिन्हा से कहा कि वे निष्पक्ष होकर काम करें। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की परवाह न करें और चुनाव में तटस्थ भूमिका निभाएं।दरअसल, 4 दिन पहले 21 जून को राज्यपाल आनंद बोस ने SEC राजीव सिन्हा का नियुक्ति पत्र राज्य सरकार को लौटा दिया था। गवर्नर ने आरोप लगाया था कि राज्य में पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन के दौरान हुई हिंसा पर इलेक्शन कमिश्नर ने कोई एक्शन नहीं लिया।राज्य में नॉमिनेशन के आखिरी दिन यानी 15 जून को भी जमकर हिंसा हुई थी। बीरभूम जिले के अहमदपुर में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में हिंसा के दौरान बम फेंके गए थे।राज्य में नॉमिनेशन के आखिरी दिन यानी 15 जून को भी जमकर हिंसा हुई थी। बीरभूम जिले के अहमदपुर में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में हिंसा के दौरान बम फेंके गए थे।गवर्नर ने सिन्हा को पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर 17 जून को राजभवन बुलाया था। लेकिन सिन्हा ने नामांकन की जांच का हवाला देते हुए आने से मना कर दिया था। इससे पहले भी उन्हें एक बार बुलाया गया, लेकिन काम का हवाला देकर सिन्हा ने राजभवन आने से मना कर दिया था। भाजपा ने भी सिन्हा पर TMC का समर्थन करने का आरोप लगाया था।राजीव सिन्हा को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खास माना जाता है। पिछले महीने ममता सरकार ने राज्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए राजीव सिन्हा और तीन अन्य लोगों का नाम गवर्नर को भेजा था। गवर्नर ने ही उनकी नियुक्ति की मंजूरी दी थी।कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी पंचायत चुनाव से पहले राज्य में हो रही हिंसा को लेकर राजीव सिन्हा को हिदायत भी दी थी। चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणनम ने सिन्हा को सलाह देते हुए कहा था कि अगर वह अपने पद का दबाव नहीं झेल पा रहे हैं तो कुर्सी छोड़ दें। राज्यपाल किसी और को नियुक्त करेंगे।राज्य में पंचायत चुनाव की वोटिंग से पहले सेंट्रल फोर्सेज की 822 कंपनियां तैनात होंगी। स्टेट इलेक्शन कमिशन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इन कंपनियों की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य में 315 कंपनियों की तैनाती शुरू भी हो चुकी है।
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