भू-माफियाओं की योगी सरकार को खुली चुनौती, अवैध निर्माण चेतावनी के बाद भी चल रहा

सरकार सरकारी जमीनों को खाली कराने के लिए भू-माफियाओं पर लगातार शिकंजा कस रही है, लेकिन आज भी राजधानी के भू-माफिया सरकारी जमीनों को ताल ठोक कर अपना निवाला बना रहे हैं

भू-माफियाओं की योगी सरकार को खुली चुनौती, अवैध निर्माण चेतावनी के बाद भी चल रहा

सरकार सरकारी जमीनों को खाली कराने के लिए भू-माफियाओं पर लगातार शिकंजा कस रही है, लेकिन आज भी राजधानी के भू-माफिया सरकारी जमीनों को ताल ठोक कर अपना निवाला बना रहे हैं

लखनऊ ब्यूरो: भले ही प्रदेश में बैठी सरकार सरकारी जमीनों को खाली कराने के लिए भू-माफियाओं पर लगातार शिकंजा कस रही है, लेकिन आज भी राजधानी के भू-माफिया सरकारी जमीनों को ताल ठोक कर अपना निवाला बना रहे हैं. मामला लखनऊ शहर के नगर निगम जोन आठ का है, जोन आठ के खरिका वार्ड एक में पूर्व में भी तालाबों के अतिक्रमण को लेकर कई बार कार्रवाई हो चुकी है, बावजूद इसके खरिका वार्ड के विनायकी झील, नेपाल गंज तालाब, जैसे ऐतिहासिक तालाब अपना अस्तित्व खो रहे हैं।

अब कब्जा किया जा रहा है

कुम्हारमण्डी तेलीबाग में नगरनिगम के खसरा क्रमांक 178 ऊसर में दर्ज है, जिसमें स्थानीय दबंग चेतावनी देकर भी निर्माण करवा रहे हैं. नगर लेखपाल लाल बहादुर के अनुसार ऊसर में खसरा क्रमांक 178 पंजीकृत है, अब्दुल गफ्फार कुम्हारमण्डी का निर्माण करवा रहा है, अब्दुल गफ्फार को नगर निगम द्वारा पूर्व में नोटिस भेजा जा चुका है, इतना ही नहीं लेखपाल ने भी इस संबंध में क्षेत्रीय पुलिस को आवेदन देकर निर्माण रुकवाया था , लेकिन अपनी पकड़ और पहुंच के दम पर वह लगातार निर्माण करवा रहा है।

और देखें: सिंह मोड की तपन स्वीट्स में अचानक से लगी आग राख हुई पूरी दुकान | Asia News India

बताया जा रहा है कि खरिका वार्ड के करीब आधा दर्जन तालाब अपना अस्तित्व खोने के कगार पर हैं. तालाबों पर चल रहे अतिक्रमण को लेकर संबंधित विभाग कतई गंभीर नहीं है। पूर्व सदस्य प्रताप ने भी इन तालाबों को मुक्त कराकर बैरिकेडिंग कराने की मांग को लेकर कई दिनों तक अनशन किया था। लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते भूमाफियाओं ने तालाबों को समतल कर बेच दिया. जहां आज दर्जनों आवासीय मकान बन चुके हैं।

क्या कहती है पुलिस?

चौकी प्रभारी तेलीबाग अनुज कुमार तिवारी ने बताया कि लेखपाल नगर निगम लाल बहादुर ने एक अवैध निर्माण कार्य के लिए आवेदन दिया था, लेकिन मामला दर्ज करने की वकालत नहीं की, इसके बावजूद पुलिस ने उक्त निर्माण कार्य को रुकवा दिया था, अब यदि निर्माण कार्य काम अगर हो रहा है तो नगर निगम की लापरवाही के कारण हो रहा है।

क्या कहते हैं पार्षद?

खसरा नंबर 178 ऊसर पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर मौजूदा पार्षद पूनम मिश्रा का कहना है कि 178 पर वाहन पार्क करने का प्रस्ताव नगर निगम को भेजा गया था, इस अवैध निर्माण की जानकारी नगर आयुक्त को दी गई है, नवनिर्वाचित विधायक डॉ राजेश्वर सिंह को भी चल रहे अवैध निर्माण की पूरी जानकारी दी गई है, किसी भी कीमत पर निर्माण को रोका जाएगा.

Exit mobile version