अफगानिस्तान और पाक से आतंकी खतरे के बीच दिल्ली पुलिस राज्यों और खूफिया एजेंसी के साथ करेगी चर्चा

गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्थिति काफी बदल रही है. इन दोनों क्षेत्रों से खतरे की संभावना अधिकहै. इसी संभावित खतरों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी.

अंतरराष्ट्रीय न्यूज ब्यूरो: अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान कैसे भारत के खिलाफ काम करने केलिए इस स्थिति का फायदा कैसे उठा सकता है, इस पर चर्चा के लिए दिल्ली में आज बैठक होने जा रही है. इसमें सभीखुफिया एजेंसियां राज्यों की आतंकवाद रोधी इकाइयों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं. सरकार में ऐसी चिंताएं हैं कि भारत मेंपाकिस्तान विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में परेशानी पैदा करने के लिए लश्करतैयबा और जैशमोहम्मद जैसेआतंकवादी समूहों को आश्रय, प्रशिक्षण, और वित्त पोषण के लिए अफगान की धरती का इस्तेमाल कर सकता है. दिल्लीपुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि इस बैठक का उद्देश्य खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान औरबेहतर समन्वय को सुनिश्चित करना है. दिल्ली पुलिस गृहमंत्रालय के अधीन आती है. अधिकारी ने कहा कि कट्टरता औरभारत को पड़ोसियों ने होने वाले खतरे, इन दो बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी. गृहमंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहाकि स्थिति काफी बदल रही है. इन दोनों क्षेत्रों से खतरे की संभावना अधिक है. इसी संभावित खतरों को लेकर बैठक मेंचर्चा की जाएगी.

अधिकारी ने ये भी कहा कि अमेरिकी सेना अब अफगानिस्तान में मौजूद नहीं है. मित्र राष्ट्रों को खुफिया जानकारी हासिलकरने के लिए नए तरीके खोजने होंगे. गृहमंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक, मीटिंग में भाग लेने वाले सभी अधिकारी इन्हींमुद्दों पर अपनी राय रखेंगे. इस बैठक में भाग लेने वाले अन्य अधिकारी ने कहा कि सूचना के प्रसार में सोशल मीडिया कीभूमिका पर भी चर्चा होगी. आईएसआईएस एक वास्तविक खतरा है, इसलिए हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की हमनिगरानी करते रहते हैं ताकि ये आतंकी गतिविधियों को चिंगारी लगा पाएं.

यह पहली बार है जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस तरह की बैठक को बुलाया. पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) इस तरह की बैठकों की बड़े प्लेटफॉर्म पर मेजबानी करती थी.  सूत्रों ने बताया कि जम्मूकश्मीर, मुंबई, केरल, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आतंकवाद रोधी एजेंसी के प्रमुख बैठक में शामिल होंगे. सीबीआई, रॉ और एएनआई के अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे.

Exit mobile version