रांची. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज पंचायती राज्य विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा राज्य में संचालित विकास योजनाओं की अद्यतन कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना, सड़क संपर्क, पंचायत स्तरीय सेवाओं एवं विकास योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास की बेहतर कार्य योजना बनाते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। बैठक में मंत्री, पंचायती राज एवं ग्रामीण कार्य विभाग दीपिका पांडेय सिंह भी उपस्थित रहीं।
पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर पारदर्शिता लाने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पंचायतों के माध्यम से बाल विवाह की रोकथाम, महिला हिंसा की रोकथाम, हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देने एवं इसे लेकर आमजनता को जागरूक करें। उन्होंने विशेषज्ञों की मदद से पंचायत भवनों में भी सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट के लिए कार्य योजना तैयार करने तथा सूखा एवं गीला कचरा को अलग-अलग रखने हेतु लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्लास्टिक को भी सेग्रीगेट (पृथक्करण) करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिवालय प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने तथा पंचायत भवनों में शुद्ध पेयजल, शौचालय, स्वच्छता एवं लाइट जैसी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आमजनों को पंचायत सचिवालय से मिलने वाली सभी सेवाओं का लाभ ससमय मिले। उन्हें अनावश्यक परेशानी नहीं उठाना पड़े। उन्होंने पंचायत में डिजिटल सेवाओं के विस्तार एवं योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने पर बल दिया, ताकि ग्रामीण व्यक्तियों को लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने तथा विकास कार्यों में पंचायत स्तर पर जनभागीदारी बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिया।