- Central Government DA Hike 2026: केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा, DA बढ़कर 63% हुआ
केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। सरकार के मुताबिक, इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 10,016.10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस फैसले से करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। <Cite refs={[“turn669137search0″,”turn669137search5”]}/>
महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी
केंद्र सरकार समय-समय पर महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में संशोधन करती है। इस बार कैबिनेट ने DA और DR में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है।
इससे पहले DA और DR की दर 60 प्रतिशत थी। नई मंजूरी के बाद यह बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है। यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार की गई है।
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर मिलता है, जबकि महंगाई राहत पेंशनभोगियों की पेंशन पर लागू होती है। इनका उद्देश्य बढ़ती कीमतों के असर को कम करने में आर्थिक मदद देना है।
1 जुलाई 2026 से लागू होगी नई दर
सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ी हुई दर को 1 जुलाई 2026 से प्रभावी करने की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई 2026 से नई दर के अनुसार लाभ मिलेगा।
चूंकि मंजूरी अक्टूबर में दी गई है, इसलिए पात्र लाभार्थियों को जुलाई से लागू संशोधित दर के अनुसार बकाया राशि भी मिल सकती है। बकाया भुगतान और उसके समय से संबंधित विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग के आदेश के अनुसार स्पष्ट होगी।
कितने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा फायदा?
केंद्र सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस फैसले से लगभग 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.71 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। दोनों श्रेणियों को मिलाकर लाभार्थियों की संख्या 1.17 करोड़ से अधिक है।
सरकार पर इस फैसले का कुल वार्षिक वित्तीय प्रभाव लगभग 10,016.10 करोड़ रुपये आंका गया है। इस राशि में कर्मचारियों के DA और पेंशनभोगियों के DR में हुई बढ़ोतरी का संयुक्त प्रभाव शामिल है।
आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी का मतलब मूल वेतन पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त DA मिलना है। यह कुल वेतन में सीधे 3 प्रतिशत की वृद्धि के समान नहीं है, क्योंकि वास्तविक भुगतान मूल वेतन और लागू नियमों पर निर्भर करता है।
उदाहरण के लिए, यदि किसी पात्र कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह है, तो 3 प्रतिशत अतिरिक्त DA का हिसाब इस प्रकार होगा:
– मूल वेतन: 30,000 रुपये
– अतिरिक्त DA: 3 प्रतिशत
– प्रति माह अतिरिक्त राशि: 900 रुपये
इस उदाहरण में कर्मचारी को हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त DA मिलेगा। जुलाई से बकाया भुगतान की गणना लागू नियमों के अनुसार अलग से की जाएगी। वास्तविक राशि कर्मचारी के मूल वेतन और पात्रता पर निर्भर करेगी।
पेंशनभोगियों को भी मिलेगी राहत
इस फैसले का लाभ केंद्रीय पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। कर्मचारियों के DA की तरह पेंशनभोगियों की DR दर भी 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगी।
महंगाई राहत का उद्देश्य पेंशन की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करना है, ताकि बढ़ती कीमतों के बीच पेंशनभोगियों को कुछ अतिरिक्त आर्थिक राहत मिल सके।
हालांकि, पेंशन की वास्तविक राशि में होने वाला बदलाव संबंधित पेंशन, लागू नियमों और पात्रता पर निर्भर करेगा।
सातवें वेतन आयोग के फॉर्मूले के तहत फैसला
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि DA और DR में यह बढ़ोतरी सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार की गई है।
महंगाई भत्ते में संशोधन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए किया जाता है। इसके तहत सरकार समय-समय पर दरों की समीक्षा कर बदलाव को मंजूरी देती है।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से पहले राहत मिली है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है और नई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
करीब 1.17 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इस फैसले का फायदा मिलने की उम्मीद है। अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर बकाया राशि के भुगतान और संबंधित विभागों की आगे की प्रक्रिया पर रहेगी।