Census 2027 Questions: जनगणना में पहली बार जाति संबंधी जानकारी पर फोकस

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 की जनगणना को लेकर महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए उन 40 सवालों की सूची सार्वजनिक कर दी है, जो देशभर में जनगणना के दौरान नागरिकों से पूछे जाएंगे। इस बार की जनगणना कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें जाति से जुड़ी जानकारी भी दर्ज किए जाने की बात कही गई है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, जनगणना का उद्देश्य केवल जनसंख्या की गणना करना नहीं, बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्थिति का व्यापक आकलन करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह जनगणना भविष्य की सरकारी योजनाओं और संसाधनों के वितरण के लिए अहम आधार तैयार करेगी।

किन-किन जानकारियों पर होगा फोकस?

जारी सूची के अनुसार, गणनाकर्मी नागरिकों से कई व्यक्तिगत और सामाजिक जानकारियां एकत्र करेंगे। इनमें शामिल हैं:

• नाम और परिवार के मुखिया से संबंध
• लिंग
• जन्म तिथि और आयु
• वैवाहिक स्थिति
• विवाह के समय की आयु
• जीवनसाथी का नाम
• राष्ट्रीयता
• धर्म
• अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित जानकारी

सरकार का कहना है कि इन सूचनाओं के आधार पर विभिन्न सामाजिक समूहों की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।

शिक्षा और डिजिटल साक्षरता से जुड़े सवाल

इस बार की जनगणना में शिक्षा और डिजिटल पहुंच पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। नागरिकों से पूछा जाएगा:

• वे साक्षर हैं या नहीं
• डिजिटल साक्षरता की स्थिति क्या है
• शिक्षा का उच्चतम स्तर क्या है
• क्या वे किसी शैक्षणिक संस्थान में पढ़ रहे हैं
• कौन-कौन सी भाषाएं जानते हैं
• उनकी मातृभाषा क्या है

डिजिटल साक्षरता को शामिल किए जाने को सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है।

रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का आकलन

जनगणना में रोजगार से जुड़े प्रश्न भी महत्वपूर्ण होंगे। इसमें यह जानकारी ली जाएगी कि व्यक्ति:

• काम करता है या नहीं
• किस प्रकार का रोजगार करता है
• स्वरोजगार, सरकारी, निजी या अन्य किसी क्षेत्र में कार्यरत है
• उसकी मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या है

इन आंकड़ों से रोजगार, कौशल विकास और आर्थिक नीतियों के निर्माण में मदद मिलने की उम्मीद है।

क्या आधार और मोबाइल नंबर भी पूछे जाएंगे?

गृह मंत्रालय ने संकेत दिया है कि इस बार मोबाइल नंबर, आधार और पासपोर्ट जैसी कुछ पहचान संबंधी जानकारियां भी दर्ज की जा सकती हैं। हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इन सूचनाओं का उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

सरकार ने भरोसा दिलाया है कि नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और उसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए साझा नहीं किया जाएगा।

जाति संबंधी जानकारी क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है?

जनगणना में जाति संबंधी जानकारी शामिल किए जाने को लेकर लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा होती रही है। समर्थकों का तर्क है कि इससे विभिन्न समुदायों की वास्तविक सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने में मदद मिलेगी, जबकि कुछ विशेषज्ञ इसके प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभावों पर बहस करते रहे हैं।

यदि यह प्रक्रिया व्यापक रूप से लागू होती है, तो यह स्वतंत्र भारत की जनगणना प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जाएगा।

सरकारी योजनाओं में कैसे होगा उपयोग?

जनगणना से प्राप्त आंकड़े कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं:

• शिक्षा योजनाएं
• स्वास्थ्य सेवाएं
• रोजगार कार्यक्रम
• सामाजिक कल्याण योजनाएं
• बुनियादी ढांचे का विकास
• संसाधनों का वितरण
• जनसंख्या आधारित नीति निर्माण

विशेषज्ञों का कहना है कि सटीक आंकड़े सरकार को लक्षित कल्याणकारी योजनाएं बनाने में मदद करते हैं।

चरणबद्ध तरीके से जारी होगी पूरी सूची

गृह मंत्रालय ने बताया है कि फिलहाल 40 सवालों की प्रारंभिक सूची जारी की गई है। शेष प्रश्नों और प्रक्रियाओं से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे। इसके लिए प्रशिक्षण, डिजिटल उपकरणों और डेटा संग्रहण प्रणाली को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

नागरिकों से सरकार की अपील

सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे जनगणना के दौरान सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। अधिकारियों का कहना है कि जनगणना एक राष्ट्रीय अभियान है और इसमें नागरिकों का सहयोग बेहद महत्वपूर्ण होता है। गलत या अधूरी जानकारी भविष्य की नीतियों और योजनाओं की सटीकता को प्रभावित कर सकती है।