Bihar Village Tax: बिहार में गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रस्तावित टैक्स व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। राज्य सरकार की ओर से पंचायतों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्रामीण परिवार से सालाना करीब 1200 रुपये होल्डिंग टैक्स और अन्य स्थानीय कर वसूलने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इसके बदले ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अब खुद बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने आपत्ति जताई है।
मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट कहा कि पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आम ग्रामीणों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार की वर्तमान आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए गांवों में सीधे 1200 रुपये वार्षिक टैक्स लागू करना उचित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है और सरकार से भी लोगों के हितों को प्राथमिकता देने की अपील की है।
दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय संसाधनों का विकास जरूरी है, लेकिन किसी भी नीति को लागू करने से पहले ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति और उनकी भुगतान क्षमता पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि सरकार की कोशिश रहेगी कि यदि भविष्य में कोई व्यवस्था लागू भी होती है तो उसका बोझ न्यूनतम रहे और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
इस मुद्दे पर मंत्री ने दिल्ली में आयोजित 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कार्यशाला के दौरान उन्होंने आयोग के समक्ष स्पष्ट रूप से अपनी बात रखी थी कि बिहार जैसे राज्य में 1200 रुपये का अनिवार्य टैक्स लगाने की शर्त व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि राज्यों की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाए।
मंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग से पंचायतों को मिलने वाली राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। इस धनराशि का इस्तेमाल ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को अधिक सक्षम बनाने, विकास कार्यों को गति देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
सरकार की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि यदि गांवों में भी शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी हैं तो पंचायतों के पास अपनी आय के स्रोत होना जरूरी है। अभी अधिकांश पंचायतें केंद्रीय और राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान पर निर्भर रहती हैं। यदि पंचायतों की अपनी आय बढ़ती है तो वे स्थानीय स्तर पर सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, कचरा प्रबंधन और अन्य विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगी।
16वें केंद्रीय वित्त आयोग ने भी पंचायतों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। आयोग का मानना है कि स्थानीय निकायों की अपनी आय बढ़ने से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और सरकारी अनुदान पर निर्भरता कम होगी। हालांकि बिहार में इस प्रस्ताव को लेकर आम लोगों और राजनीतिक दलों के बीच अलग-अलग राय सामने आ रही है।
मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव को लेकर भी महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे और इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किए बिना कराए जाएंगे। पिछले कुछ समय से पंचायत चुनाव टलने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन मंत्री के इस बयान के बाद स्थिति काफी हद तक स्पष्ट हो गई है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गांवों में टैक्स लागू करने का मुद्दा आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक विषय बन सकता है। एक ओर सरकार पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने को लेकर चिंता भी जताई जा रही है। अब सभी की नजर सरकार के अंतिम निर्णय पर रहेगी कि क्या इस प्रस्ताव में बदलाव किया जाएगा या फिर किसी संशोधित स्वरूप में इसे लागू किया जाएगा।