अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका, संरक्षण की मांग पर सुनवाई से इनकार

Abhishek Banerjee High Court: पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में Abhishek Banerjee High Court मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज विभिन्न एफआईआर मामलों में संरक्षण देने की मांग पर फिलहाल सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि शेष मामलों में अभी कोई अंतरिम संरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह निर्धारित की गई है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सबसे पहले राज्य सरकार से पूछा कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कुल कितनी एफआईआर दर्ज हैं। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि उनके खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुल आठ एफआईआर दर्ज की गई हैं।

अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि अलग-अलग मामलों में दर्ज एफआईआर के संबंध में उनके मुवक्किल को अंतरिम संरक्षण दिया जाए। उनका तर्क था कि विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों के कारण बार-बार कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए अदालत उन्हें राहत प्रदान करे।

हालांकि न्यायालय ने इस मांग को तत्काल स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि पहले जिन दो मामलों में संरक्षण दिया जा चुका है, वह पहले की तरह लागू रहेगा, लेकिन बाकी मामलों में फिलहाल किसी प्रकार का अंतरिम संरक्षण नहीं दिया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी मामलों की एक साथ विस्तृत सुनवाई की जाएगी।

सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी से जुड़े पुराने मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने अदालत को याद दिलाया कि एक समय शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले अनुमति लेने का निर्देश दिया गया था। इस आधार पर उन्होंने अभिषेक बनर्जी के लिए भी समान राहत की मांग की।

इस पर न्यायमूर्ति सौगता भट्टाचार्य ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “शुभेंदु अधिकारी की तुलना इस मामले से न करें।” अदालत ने संकेत दिया कि प्रत्येक मामले के तथ्य अलग होते हैं और सभी मामलों का निर्णय उनके अपने कानूनी आधार पर किया जाएगा।

राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि विभिन्न स्थानों पर दर्ज एफआईआर अलग-अलग मामलों से संबंधित हैं और प्रत्येक मामले की जांच स्वतंत्र रूप से चल रही है। इसलिए सभी मामलों को एक जैसा मानकर राहत देना उचित नहीं होगा।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिलहाल अभिषेक बनर्जी की नई संरक्षण याचिका पर अंतिम फैसला नहीं दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगले गुरुवार के लिए निर्धारित की है। उस दिन सभी लंबित मामलों पर विस्तार से सुनवाई होगी और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि अंतरिम संरक्षण दिया जाए या नहीं।

इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष के बीच पहले से जारी राजनीतिक टकराव के बीच यह मामला भी चर्चा का केंद्र बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अदालत के अगले आदेश पर सभी की नजर रहेगी।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी याचिका पर अंतरिम राहत देना पूरी तरह अदालत के विवेक और मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। फिलहाल अदालत ने केवल तत्काल संरक्षण देने से इनकार किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामले पर अंतिम निर्णय हो चुका है। अंतिम फैसला विस्तृत सुनवाई के बाद ही लिया जाएगा।

अब अभिषेक बनर्जी और राज्य सरकार दोनों की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। अदालत के अगले आदेश से यह स्पष्ट होगा कि विभिन्न एफआईआर मामलों में उन्हें आगे कोई कानूनी राहत मिलती है या नहीं।